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अजीम प्रेमजी ने क्यों ठुकराई CM सिद्धारमैया की अपील? बेंगलुरु ट्रैफिक कम करने के लिए विप्रो कैंपस रोड खोलने से इनकार

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Last updated: September 25, 2025 5:05 pm
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Why did Azim Premji reject CM Siddaramaiah's appeal?
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विप्रो के संस्थापक और चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस अपील को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए विप्रो के सरजापुर कैंपस को सार्वजनिक वाहनों के लिए खोलने का अनुरोध किया था। प्रेमजी ने साफ किया कि कानूनी और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के कारण यह संभव नहीं है।

बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या और CM की अपील

बेंगलुरु शहर लंबे समय से भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कॉर्पोरेट कंपनियों से सहयोग मांगा था। उन्होंने विप्रो से उनके सरजापुर कैंपस की सड़कों को सार्वजनिक वाहनों के लिए खोलने की अपील की थी, ताकि आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। सिद्धारमैया की इस पहल को प्रेमजी ने सराहा, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को पूरा करने में असमर्थता जताई।

अजीम प्रेमजी ने क्यों कहा ना

अजीम प्रेमजी ने अपने जवाब में बताया कि विप्रो का सरजापुर कैंपस एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है, जो सख्त नियमों और वैश्विक ग्राहकों की सेवा से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “हमारे कैंपस को सार्वजनिक वाहनों के लिए खोलने में कई कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियां हैं। यह एक निजी संपत्ति है, जो सार्वजनिक यातायात के लिए नहीं बनी है।”

प्रेमजी ने यह भी जोड़ा कि SEZ होने के कारण कैंपस में सख्त प्रवेश नियंत्रण नियम लागू हैं, जो वैश्विक क्लाइंट्स के साथ अनुबंधों का हिस्सा हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और इन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

‘यह दीर्घकालिक समाधान नहीं’

प्रेमजी ने यह भी कहा कि निजी संपत्ति के रास्ते को सार्वजनिक यातायात के लिए खोलना ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के उपाय लंबे समय तक प्रभावी नहीं होंगे और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए दूसरी रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए।

बेंगलुरु के लिए क्या है आगे की राह

बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए सरकार और कॉर्पोरेट्स के बीच सहयोग जरूरी है। सिद्धारमैया की अपील इस दिशा में एक कदम थी, लेकिन प्रेमजी के जवाब ने साफ कर दिया कि निजी कंपनियों के कैंपस को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलना इतना आसान नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए और क्या कदम उठाती है।

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