विजिलेंस या पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी पर क्या करें जानें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस

अगर विजिलेंस या पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करती है या गलत तरीके से फंसाती है, तो भारतीय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत आपके पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रॉय vs यूनियन ऑफ इंडिया और D.K. बसु vs स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे मामलों में गिरफ्तारी से जुड़े सख्त नियम बनाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सभी जांच एजेंसियों, जिसमें विजिलेंस भी शामिल है, पर लागू होते हैं। ये दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी से संरक्षण) पर आधारित हैं। ये निम्नलिखित हैं:

1. गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा:
   • गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को स्पष्ट और विशिष्ट कारण (specific and unambiguous reasons) बताना अनिवार्य है। अस्पष्ट या सामान्य कारण स्वीकार्य नहीं हैं।
   • कारण लिखित रूप में दिए जाने चाहिए, और गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
2. अरेस्ट मेमो का निर्माण:
   • गिरफ्तारी के तुरंत बाद अरेस्ट मेमो बनाना अनिवार्य है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
     • गिरफ्तारी की तारीख और समय
     • गिरफ्तारी का कारण
     • स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर (गवाह वह व्यक्ति नहीं हो सकता जो शिकायतकर्ता हो)
   • गवाह को गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, और उसका हस्ताक्षर धोखे से नहीं लिया जा सकता।
3. परिवार को सूचना:
   • गिरफ्तारी के तुरंत बाद व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदार को सूचित करना अनिवार्य है।
   • गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार है, और उसका मोबाइल छीनना या संचार के साधनों को रोकना अवैध है।
4. पहचान पत्र (आईडी):
   • गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, चाहे वह सिविल ड्रेस में हो या वर्दी में, उसे अपना आधिकारिक पहचान पत्र (ID card) और नेम टैग दिखाना होगा। यह पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
5. हैबियस कॉर्पस:
   • गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यह संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
6. चिकित्सा जांच:
   • गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर व्यक्ति की चिकित्सा जांच करानी होगी, खासकर यदि वह बीमार है या उसके साथ मारपीट की गई है।
   • यदि मारपीट या दुर्व्यवहार हुआ है, तो व्यक्ति को डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के सामने यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।
7. पुलिस डायरी में प्रविष्टि:
   • गिरफ्तारी का विवरण पुलिस डायरी में दर्ज करना अनिवार्य है। यह डायरी कोर्ट में पेश की जा सकती है, और इसमें कोई विसंगति होने पर यह व्यक्ति के पक्ष में सबूत हो सकता है।
8. मानवाधिकार आयोग को सूचना:
   • गिरफ्तारी की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए, खासकर यदि कोई अनियमितता हो।
9. वीडियोग्राफी:
   • नए कानून, जैसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण है।

2. विजिलेंस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी (Arbitrary Arrest)

विजिलेंस द्वारा की जाने वाली मनमानी गिरफ्तारी के कुछ उदाहरण और उनके खिलाफ अधिकार निम्नलिखित हैं:

1. जबरदस्ती रिश्वत देने का दबाव:
   • यदि विजिलेंस अधिकारी किसी को ट्रैप के नाम पर रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह अवैध और मनमानी है। इसका प्रतिकार करना आपका अधिकार है।
2. बिना स्वतंत्र गवाह के पैसा पकड़ाना:
   • यदि कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है और विजिलेंस जबरदस्ती पैसा पकड़ाने की कोशिश करता है (जैसे फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर), तो यह अवैध है। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है।
3. धमकी, मारपीट, या संपत्ति छीनना:
   • यदि विजिलेंस अधिकारी धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, या आपकी संपत्ति (जैसे ATM कार्ड, नकदी) छीनते हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन है।
   • उदाहरण: आपके द्वारा उल्लिखित ATM कार्ड छीनने का मामला सही है। ऐसी घटनाओं को मजिस्ट्रेट और कोर्ट में उठाना चाहिए, और CCTV फुटेज जैसे साक्ष्य मांगने चाहिए।
4. स्वयं के खिलाफ बयान देने का दबाव:
   • संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि विजिलेंस ऐसा दबाव बनाता है, तो यह अवैध है।

3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988)

• रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध:
  • 2018 के संशोधन के बाद, धारा 8 के तहत रिश्वत देना भी अपराध है। इसमें 7 साल तक की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।
  • यदि कोई शिकायतकर्ता कहता है कि उसने रिश्वत दी, तो वह भी इस धारा के तहत दोषी हो सकता है। यह बात कोर्ट में उठाई जानी चाहिए।
• डिस्क्लेमर:
  • जैसा कि आपने कहा, रिश्वत लेना और देना दोनों गलत हैं। सभी लोक सेवकों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जाता है, तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।

4. आपके अधिकार और सुरक्षा उपाय

1. वकील से संपर्क:
   • गिरफ्तारी के तुरंत बाद आपको अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 22)।
2. मजिस्ट्रेट के सामने बयान:
   • मजिस्ट्रेट के सामने स्पष्ट रूप से बताएँ कि आपके साथ कोई अनियमितता हुई है, जैसे:
     • जबरदस्ती रिश्वत पकड़ाना
     • मारपीट या दुर्व्यवहार
     • संपत्ति छीनना
   • मजिस्ट्रेट को यह रिकॉर्ड करने के लिए कहें। यदि वह नहीं करता, तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
3. सूचना का अधिकार (RTI):
   • RTI के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगें:
     • गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की सूची और उनके ID कार्ड की जानकारी
     • वीडियोग्राफी या CCTV फुटेज
     • मेडिकल जांच रिपोर्ट
     • पुलिस डायरी की प्रति
   • यह जानकारी आपके केस को मजबूत करने में मदद करेगी।
4. रिपोर्ट दर्ज करना:
   • अपने सहकर्मियों या नियंत्रण अधिकारी (Controlling Officer) को घटना की पूरी जानकारी लिखित रूप में दें। यह भविष्य में सबूत के रूप में काम करेगा।
5. मानवाधिकार आयोग:
   • यदि आपके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, या अवैध हिरासत हुई है, तो NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें।
6. वीडियोग्राफी की मांग:
   • नए कानूनों (BNSS 2023) के तहत गिरफ्तारी और ट्रैप की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। इसका अभाव होने पर आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

5. विजिलेंस की कार्यप्रणाली और चुनौतियाँ

1. आंकड़े: जैसा कि आपने बताया, विजिलेंस द्वारा दर्ज 80-90% मामले अपर्याप्त साक्ष्य के कारण खारिज हो जाते हैं या वर्षों तक जांच में लटके रहते हैं। यह दर्शाता है कि कई बार मामले राजनीतिक दबाव या अन्य गैर-कानूनी उद्देश्यों से दर्ज किए जाते हैं।
2. लक्ष्यीकरण: आमतौर पर निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारी ही विजिलेंस के निशाने पर आते हैं। उच्च-स्तरीय अधिकारी, जैसे IAS, IPS, जज, या राजनेता, शायद ही कभी पकड़े जाते हैं।
3. मीडिया और राजनीति: विजिलेंस कार्रवाइयों का उपयोग अक्सर राजनीतिक लाभ या जनता में छवि बनाने के लिए किया जाता है, जो आपके द्वारा उल्लिखित “आईवाश” की बात को पुष्ट करता है।

6. निष्कर्ष और सुझाव

1. जागरूकता: प्रत्येक नागरिक और लोक सेवक को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। डी.के. बासु गाइडलाइंस और नए कानून (BNS, BNSS) इन अधिकारों की रक्षा करते हैं।
2. प्रतिकार: यदि विजिलेंस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी या दुर्व्यवहार होता है, तो डरें नहीं। मजिस्ट्रेट, कोर्ट, RTI, और मानवाधिकार आयोग के माध्यम से इसका प्रतिकार करें।
3. ईमानदारी: लोक सेवकों को रिश्वत से बचना चाहिए, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। साथ ही, जनता को भी रिश्वत देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी अपराध है।
4. कानूनी सहायता: किसी अनुभवी वकील की मदद लें, जो विजिलेंस मामलों में विशेषज्ञता रखता हो।

अतिरिक्त जानकारी

1. नए कानून: 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है। वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अब अनिवार्य हैं।
2. उदाहरण: आपके द्वारा उल्लिखित ATM छीनने का मामला सही है। ऐसे मामलों में CCTV फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अब स्वीकार्य हैं।
3. NHRC की भूमिका: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई मामलों में विजिलेंस की मनमानी कार्रवाइयों पर हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, 2020 में एक मामले में NHRC ने पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के लिए मुआवजा दिलवाया था।