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‘मोदी जी, मदद करो!’ राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए पीएम से लगाई गुहार, खरगे ने दिया बड़ा सुझाव

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Last updated: September 3, 2025 5:57 pm
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'Modiji, please help!' Rahul Gandhi
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बाढ़ से तबाह पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मदद मांगी। मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्रीय सहायता की अपील की, जानिए पूरा मामला!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पंजाब में बाढ़ और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश से हुई तबाही से निपटने के लिए इन राज्यों को मदद दी जाए। उन्होंने किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इन राज्यों को संकट से उबारने के लिए केंद्रीय मदद की बात कही है। आइए, जानते हैं इस मुद्दे की पूरी कहानी!

राहुल गांधी की अपील

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में बाढ़ की भयावह स्थिति और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जल प्रलय को लेकर चिंता जताई। बुधवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, “मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की मदद जरूरी है। हजारों परिवार अपने घर और प्रियजनों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि इन राज्यों, खासकर किसानों के लिए तत्काल राहत पैकेज घोषित करें और बचाव कार्य तेज करें।”

मल्लिकार्जुन खरगे का सुझाव

मल्लिकारjun खरगे ने भी मंगलवार को बयान जारी कर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा को बाढ़ से निपटने के लिए खास पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के वक्त राजनीति से दूर रहना चाहिए। खरगे ने पीएम केयर्स फंड से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का भी सुझाव दिया ताकि संकटग्रस्त लोगों को राहत मिल सके।

स्थिति कितनी गंभीर

पंजाब में बाढ़ ने 1988 के बाद सबसे बुरा हाल किया है, जहां सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई, जबकि उत्तराखंड में बारिश ने हालात और खराब कर दिए। राहुल और खरगे की अपील से उम्मीद जगी है कि केंद्र जल्द कदम उठाएगा।

क्या पीएम मोदी राहुल गांधी और खरगे की अपील पर अमल करेंगे? क्या इन राज्यों को राहत पैकेज मिलेगा? फैंस और पीड़ितों की निगाहें अब केंद्र सरकार पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में इस पर फैसला होना तय है।

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