चीन की नई सैन्य तकनीक का प्रदर्शन
चीन ने हाल ही में पहली बार अपने ब्लैकआउट बम की एक वीडियो सार्वजनिक की है। यह वीडियो एक 3D रेंडरिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि चीन ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो शत्रु के पूरे शहर की बिजली व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का ग्रेफाइट बम विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारतीय हिंदी मीडिया ने भी इस घटना को व्यापक कवरेज दिया है क्योंकि पहले माना जाता था कि इस प्रकार की तकनीक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अमेरिका ने वास्तव में 1999 में इस बम का उपयोग किया था और यह तकनीक अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली है।
ग्रेफाइट बम की कार्यप्रणाली
चीन द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक मिसाइल से छोटे-छोटे युद्धास्त्र या बम निकलते हैं और ये शत्रु देश के विद्युत ग्रिड पर गिरते हैं। मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इन्हें रोकना काफी कठिन होता है क्योंकि ये केवल युद्धास्त्र गिराने का काम करते हैं और इन मिसाइलों का निर्माण भी अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की कई मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं।
वीडियो में एक दिलचस्प पहलू यह दिखाया गया है कि ये युद्धास्त्र ऊपर से नीचे गिरते हैं और फिर उछलते हैं। यह एक बार नीचे जाकर वापस उछलते हैं और इनसे एक विशेष पदार्थ निकलता है जो ग्रेफाइट से बना होता है। इसीलिए इसे ग्रेफाइट बम कहा जाता है। विद्युत ग्रिड में मौजूद सभी सर्किट पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और लंबी दूरी तक बिजली संचारित नहीं हो पाती।
रणनीतिक लाभ और विशेषताएं
इस प्रकार के हमले के कई फायदे हैं। पहला यह कि वायु रक्षा प्रणाली इस विशेष स्थिति में उतनी प्रभावी नहीं होती। दूसरा यह कि सामान्य मिसाइल हमले में आपको बिल्कुल सटीक निशानेबाजी करनी होती है ताकि ग्रिड के मुख्य क्षेत्र को निशाना बनाया जा सके। अगर निशाना चूक जाए तो अक्सर केवल थोड़ी आग लगती है और अग्निशामक दल स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन ब्लैकआउट बम की शक्ति यह है कि यह लगभग आधे या पूरे शहर की बिजली गायब कर देता है।
अमेरिका का पूर्व अनुभव: सर्बिया का मामला
1999 में अमेरिका ने इस बम का उपयोग किया था, लेकिन यह अफगानिस्तान या इराक में नहीं बल्कि एक यूरोपीय देश पर था। यह देश था सर्बिया, जो यूरोप में स्थित एक छोटा देश है और काफी हद तक रूस समर्थक माना जाता है। सर्बिया में रूसी भाषा बोली जाती है और ऐतिहासिक कारणों से यहां रूस के प्रति स्नेह है।
आज के समय में सर्बिया का कोसोवो के साथ विवाद चल रहा है। कोसोवो एक मुस्लिम बहुल देश है जिसे अमेरिका के समर्थन से बनाया गया था। यह अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा है जिसे कई अमेरिकी नागरिक भी नहीं समझ पाते कि यूरोप में कोसोवो जैसा देश क्यों बनाया गया। इसका कारण सरल है – रूस को कमजोर करना।
1999 में नाटो देशों ने मुख्यतः अमेरिका के नेतृत्व में सर्बिया पर भारी बमबारी की। इसमें ब्लैक बम गिराए गए जिससे सर्बिया का 70 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण अंधकार में चला गया था। वाशिंगटन पोस्ट ने भी लेख प्रकाशित किया था कि नाटो बमों ने सर्बिया को अंधकार में धकेल दिया। ग्रेफाइट बम से पूरे विद्युत ग्रिड को नष्ट कर दिया गया था।
आज भी कई अमेरिकी विचारक स्वीकार करते हैं, जैसे कि जेफरी सैक्स ने हाल ही में यह बात मानी थी कि बेलग्रेड की बमबारी करना गलत था। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर 78 दिनों तक बमबारी की गई ताकि सर्बिया को दो हिस्सों में बांटा जा सके और कोसोवो नाम का नया देश बनाया जा सके। भारत की तरह, हम कोसोवो को एक देश के रूप में नहीं मानते और सर्बिया के विभाजन का समर्थन नहीं करते।
चीन का वर्तमान रणनीतिक उद्देश्य
चीन आज के समय में दिखा रहा है कि उन्होंने अधिक उन्नत ब्लैकआउट बम तैयार कर लिए हैं जो वे ताइवान पर उपयोग कर सकते हैं। यह मुख्यतः आगामी चीनी आक्रमण की तैयारी के लिए बनाया गया है। चीन की इस नई क्षमता का प्रदर्शन एक स्पष्ट संदेश है कि वे ताइवान की विद्युत व्यवस्था को पूर्णतः नष्ट करने की क्षमता रखते हैं।
भारत के लिए संभावित खतरे
भारत पर इसका उपयोग होने की संभावना कम है क्योंकि चीन को अपने मिसाइल लांचर उत्तराखंड के निकट लाने होंगे तभी वे हमारे बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि खतरा बना रहता है क्योंकि चीन यह ब्लैकआउट बम पाकिस्तान को भी निर्यात कर सकता है और पाकिस्तान इसका उपयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है।
प्रतिरक्षा उपाय
इस खतरे से निपटने के लिए हमें अपनी वायु रक्षा प्रणाली को निरंतर अपग्रेड करते रहना होगा। अपने लड़ाकू विमानों की अवरोधन क्षमता में सुधार करना होगा। साथ ही हमें यह भी अनुसंधान करना होगा कि अपने महत्वपूर्ण विद्युत ग्रिड को ब्लैकआउट बम प्रूफ कैसे बनाया जाए।
भारत में कम से कम 50 प्रतिशत महत्वपूर्ण विद्युत ग्रिड, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास के ग्रिड को ब्लैकआउट बम प्रूफ बनाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या हो सकता है।
लागत की चुनौती
इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में भारी खर्च आता है। ग्रेफाइट बम से अपने विद्युत ग्रिड को बचाने के लिए उच्च स्तरीय इन्सुलेशन करवानी होती है। इस स्तर की इन्सुलेशन में लाखों डॉलर का खर्च आता है इसलिए कई देश इसे नहीं करवाते। यह काम धीरे-धीरे किया जाएगा।
एक बार अगर चीन ताइवान पर इन बमों का उपयोग करता है तो ग्रेफाइट बम की जागरूकता और चिंता काफी बढ़ जाएगी। लेकिन बेहतर यही होगा कि हम पहले से तैयार रहें बजाय बाद में पछताने के। जिस तरह चीन खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, हमें नहीं पता कि यह ग्रेफाइट बम कल कहां पहुंच जाए।
तकनीकी विकास और उपलब्धता
यह कोई नई तकनीक नहीं है बल्कि काफी लंबे समय से अस्तित्व में है। अब इस बम को अधिक आसानी से उपलब्ध बनाया जा चुका है क्योंकि ग्रेफाइट के बड़े भंडार मिल गए हैं। एक समय पर ग्रेफाइट की काफी कमी होती थी लेकिन आज कई देशों में ग्रेफाइट मिल चुका है और बाजार में नियमित रूप से उपलब्ध है। इसलिए कई देश आज ग्रेफाइट बम बना रहे हैं।
भारत की प्रतिक्रिया रणनीति
हम भी इसी प्रकार के ग्रेफाइट बम विकसित कर सकते हैं ताकि शत्रु को यह संदेश दे सकें कि अगर हम पर इस प्रकार का हमला होता है तो हम भी जवाब में ऐसा हमला करने के लिए तैयार हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधुनिक युद्ध में नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाना एक आम युद्ध रणनीति बन गई है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिंताएं
रूस ने भी यूक्रेन के साथ कई बार उनके विद्युत ग्रिड को नष्ट किया है और यह अमानवीय है। जब आप विद्युत ग्रिड उड़ाते हैं तो अस्पताल, गहन चिकित्सा इकाइयां और विभिन्न भवनों में बिजली नहीं पहुंच पाती जिससे आम जनता और निर्दोष लोग भी पीड़ित होते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है।
व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के ब्लैकआउट बम और ग्रेफाइट बम को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर इनका उपयोग होता है तो अंतर्राष्ट्रीय निंदा होनी चाहिए और प्रतिबंध लगने चाहिए। लेकिन लगता है दुनिया इंतजार कर रही है कि एक बार बड़े पैमाने पर ग्रेफाइट बम का उपयोग हो जाए उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र जागेगा।
निष्कर्ष और भविष्य की दृष्टि
इस विषय से संबंधित बहुत सी अपडेट आने वाली हैं। चीन के इस नए हथियार ने एक नई रणनीतिक चुनौती पेश की है जिसके लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा। हमारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विद्युत ग्रिड पर कम से कम उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नई चुनौती से कैसे निपटता है और क्या इस प्रकार के हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र विकसित किया जा सकता है।
